अदालतले भनेको छ, ‘निवेदकको संविधान कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको अवस्था भए अनुमति दिने क्रममा सपठीत ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले अनुमति नदिई रोक्न सक्ने नै देखिँदा सो अगावै निवेदकको मुखाकृति र आवरणसँग हुबहु मिल्ने गरि पात्रले अभिनय गरेको प्रस्तावित लाज शरणम नामक चलचित्रको विज्ञापन सामाजिक संजाल तथा अन्य सार्वजनिक संचारमाध्यममा प्रचारप्रसार र सो सम्बन्धी पोस्टहरु प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू ।’