सानीभेरी डेस्क सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अभियान सञ्चालनका लागि सरकारले शुक्रबार अभियान सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेर मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ ।
कानुनबाट दिइएको अधिकारको प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइनेलगायतका प्रवृत्तिले सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई निराकरण गर्न सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताइएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायत अन्य फाइलहरू विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति हटाउन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत सुसना शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।
